प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी पर अगले और 5 साल के लिए बैन

गृह मंत्रालय के अनुसार, प्रतिबंधित संगठन सिमी भविष्य में भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। सिमी के जरिए देस के सांप्रदायिक सद्भाव को चोट पहुंचाने की आशंका है। इस संगठन को अगले और 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने और आतंकी संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 2001 में सरकार ने सिमी को प्रतिबंधित संगठन करार दिया था।
2008 में एक विशेष न्याय अधिकार के आधार पर सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था। हालांकि, कुछ ही दिन में इस फैसले को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली और कुछ दिन बाद ही यह प्रतिबंध फिर लागू हो गया। 2014 में केंद्र सरकार ने फिर से सिमी को अगले 5 साल के लिए बैन कर दिया।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार द्वारा सिमी पर सख्ती बरतने के बाद प्रतिबंधित संगठन खुद को नए नाम के जरिए दुनिया के बड़े आतंकी संगठन से जुडऩे की कोशिश में था। सिमी और इंडियन मुजाहिदीन एक ही जैसे थे क्योंकि इनके सरगना और आंतकी आमतौर पर एक ही होते थे।