पीएम आवास योजना का लाभ पाना है तो लगेगा अधिभागिता शुल्क 20 हजार
साथ ही तमाम ऐसे लोग है जिनके खाते की धनराशि उनसे लेकर प्रधान ग्राम विकास अधिकारी खुद निर्माण करा रहे है। जिसमें आवास मानक व सामाग्री देानो के मामले में संदेह के घेरे में आ गये है। साथ ही ग्रामीणो ने आरोप लगाया है कि प्रधानपति की सह पर अपराधी शिकायतकर्ताओं को अननोन नम्बरो से फोन कर धमकी भी दे रहे है।
अधिभागिता शुल्क के नाम पर गरीबो से 20-20 हजार वसूलने का आरोप
गांव के रहने वाले रामनिवास, शिवसागर, शिवानन्द, रामजीत व हीरा यादव अािद लोगो ने प्रधानपति व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनिल यादव को बैंक के काम में पैसे दिये गये। उन्होने यह कहा कि यह प्रधान मंत्री आवास योजना पाने वालो के लिए अधिभागिता शुल्क है इसे जमा करने के बाद ही आवास मिलेगा और इसकी रसीद बाद में मिल जाएगी। इस बारे में प्रधानपति शिवजी गुप्ता, अनिल यादव बार बार अधिभागिता शुल्क की रसीद नही दे रहे है।
अधिभागिता शुल्क जमा कर भी घटिया निर्माण होने का आरोप
दूसरी तरफ प्रधान मंत्री आवास योजना की पात्र लाभार्थी गीता देवी का कहना है कि जो रकम आवास के लिए उनके खाते में आयी वह पैसा प्रधानपति शिवजी गुप्ता व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनिल यादव लेकर अपने पास रख लिये है और मेरे घर का निर्माण करा रहे है जिसमें घटिया किस्म का ईंट व बालू के साथ कम सिमेन्ट का प्रयोग किया जा रहा है। नक्शा भी मानक के अनुरूप है। इस तरह के कई निर्माण हो रहे है शिकायतकर्ता मजबूरीवस सामने नही आ रहे।
बन्द कमरे में खुली बैठक का हवाला देकर लाखो का गोल माल
ग्रामीणो ने आरोप लगाया है कि गांव के तमाम लोग आर्मी व एयरफोर्स में नौकरी करते है साथ ही तमाम लोगो के पक्के आवास बने है उनके नाम पर आवास का पैसा आवंटित किया जा चुका हैं। जबकि लाभ व पात्र दो दर्जन से अधिक गरीब सूची में नाम होने के बाद भी अधिभागिता शुल्क देने के बाद भी प्रधान मंत्री की सबसे बड़ी परियोजना का लाभ लेने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुॅचने लगे।
अननोन नम्बर से शिकायतकर्ताओं को धमकाते है प्रधानपति के गुंडे
गांव के रहने वाले रामनिवास राजभर, बेचू शर्मा, सरल राजभर आदि ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से मिलकर मामले की जांच करने मांग की है और आरोप लगाया है कि प्रधानपति व उसके चहेतो की सह पर कुछ बिहार प्रान्त के अपराधी व कुछ गुडंे टाईप लोग विरोध करने वाले लोगो के मोबाईल पर अननोन नम्बर (जो दिखाई नही देता) लोगो को धमकी भी देते है। इस बात की भी शिकायत पूर्व में स्थानीय थाने पर की गयी थी लेकिन मामला आया गया हो गया। ग्रामीणों ने अपनी सुरक्षा की मांग करने के साथ-साथ प्रधान मंत्री की सबसे बड़ी महत्वाकाक्षी परियोजना का लाभ दिलाने की मांग की है।