मोदी सरकार हमारे बुनियादी अधिकार का गला क्यों घोंटना चाहती है?
नई दिल्ली। केन्द्र की सत्ता में मोदी सरकार आने के बाद सूचना का अधिकार कानून पर सरकार दबाव बरकरार है जिसकी बदौलत आरटीआई के तहत जानकारी मांगने वाले आवेदनों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। 2014 के बाद ऐसे आवेदनों में लगातार इजाफा होता जा रहा है जिसमें नागरिकों ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी लेकिन उन आवेदनों को जवाब नही दिया गया।आरटीआई के लंबित पड़े आवेदनों को लेकर अब एबीपी न्यूज़ के एंकर अभिसार शर्मा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार मे सूचना के अधिकार यानी Right to Information को लेकर हालत सबसे दुखद और दयनीय है। इस सरकार मे लंबित RTI याचिकाएं कांग्रेस के उस कार्यकाल से भी ज्यादा हैं जब वो सबसे ज्यादा अलोकप्रिय थी और जनता और मीडिया के तीखे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी।
अभिसार ने कहा कि अब देखिये मोदी सरकार ने क्या किया है। एक तो सबसे ज्यादा सूचना के हक़ को लेकर याचिकाएं लम्बित हैं। कांग्रेस के बुरे दौर से भी ज्यादा । ऊपर से अब वो RTI यानी हमारे इस अधिकार मे परिवर्तन भी लाना चाहती है।
